उदाहरण १
असार अन्तिममा बजेट खर्च गर्ने चटारो चलिरहेको थियो । सडकमा
नाली बनाउने काम गरिरहेका कामदार मध्ये एकजनाले "गुड मर्निङ सर" भनेको सुनेँ । अलिक नियालेर
हेर्दा बल्ल चिन्न सकेँ । कक्षा १० मा पढ्ने विद्यार्थी रहेछन् । विद्यालयमा भर्ना
अभियान चलिरहेको थियो तर उसलाई खासै मतलव थिएन ।
उदाहरण २
गोलभेँडा पाक्ने समय थियो । अरनिको राजमार्गको ५० किलो
भन्ने ठाँउ भन्दा केही माथी डोको भरी गोलभेँडा बोकिरहेका केही किशोरीहरु सडकको
कुनातिर फर्किएर अनुहार छोप्न खोजे । विद्यालय चलिरहेको थियो । म कामविषेशले
नगरपालिकाको कार्यालय कुन्ताबेशी पुगेर फर्किँदै गर्दा शायद दिउसोको १ बजेको थियो
। सँगै रहेका आमाहरुलाई सोध्न मन लाग्यो । विद्यालय समय बाहेक अन्य समयमा काम गराउँदा
पनि हुँदैन र ? उनीहरुको जवाफ थियो "
सँधै स्कुल पठाउन त हामीलाई पनि मन छ नि सर तर अहिले दुख नगरे
बर्षभरीको खर्च कसरी चलाउनु ? "
उदाहरण ३
दुई बर्ष जति अगाडि केही विद्यार्थीहरु सँधै विद्यालय ढिलो
आउने गरेको देखेर उनिहरु सँग कारण सोध्ने बिचार गरेँ । केही समयको मौनता पछि
एकजनाको जवाफ आयो । बुवाआमा दुवैजना बारीमा जानुभएको थियो आफैले खाना पकाएर खाएर
आउँदा ढिलो भयो । अर्की नानीले झन् दुख लाग्ने कथा सुनाईन् । उनको घरमा त धेरैजसो
एकछाक मात्र खाने चलन छ रे । त्यो दिन बिहान नखाने पालो रहेछ । त्यति सुनेपछि अरु
केही सोधौं जस्तो लागेन । पसलमा गएर केही खाउ भनेर म आफ्नो काममा लागेँ ।
मैले काम गर्ने विद्यालयबाट अलि जोडले ढुंगा फाल्यो भने
अरनिको राजमार्गमा पुग्छ । राजधानीबाट धेरै टाढा पनि छैन । तर सामाजिक आर्थिक
अबस्थाको आंकलन गर्न यी उदाहरणहरु पर्याप्त छन् । केही समय अगाडि विद्यालयमा
विहानको समयमा संगितमय पिटि खेलाउने भन्ने विषयमा साथीहरुसँग छलफल चलाउँदा सबैले
सहमति जनाउनु भयो । केही दिनको प्रयास पछि विद्यार्थी अभ्यस्त भए । विद्यालयको
फेसबुक पेजमा भिडियो राखेपछि धेरैले प्रशंसा पनि गर्नुभयो । तर केही साथीहरुले
नमज्जा लाग्नेगरी भन्नुभयो "चप्पल
पड्काउँदै पिटि खेलेको पहिलोचोटी देखियो" । जुत्ता
लाउदा राम्रै हुन्छ तर कस्तो बाटो हिँडेर विद्यार्थी विद्यालयसम्म आईपुग्छन् भनेर
देख्न त आफु पनि त्यस्तै बाटो हिँड्नुपर्छ । शहरका विद्यालयमा काम गर्ने
शिक्षकहरुले जुत्ता लगाएका विद्यार्थीलाई कम्तिमा हामीले जत्तिकै रचनात्मक बनाएको
देख्ने रहर छ ।
शहरमुखी राज्य, शहरमुखी दाता
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि छनौट भएका
विद्यालयहरुको सूचीमा धेरै वटा राजधानीकै विद्यालयहरु परेका छन् । भौतिक रुपमा
सम्पन्न विद्यालयहरुलाई भन्दा अझैपनि चुहिने जस्ताको छानोमुनि पढाउन बाध्य
विद्यालयहरुलाई बजेट आवश्यक छ भनेर बुझ्ने मान्छे नै रहेनछन् । भुकम्प पछिको
पूनर्निर्माण गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले पूर्णरुपमा क्षति पुगका माद्यमिक
विद्यालयहरुलाई २४ लाखको दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो । अचम्मको कुरा के
थियो भने काठमाडौंको विद्यालयलाई र काभ्रेको डाँडापारीको विद्यालयलाई बराबर रकम
उपलब्ध गराईएको थियो । काठमाडौंमा २४ लाखले भवन बन्न सम्भव हुन सक्ला तर दुर्गममा
त्यो असम्भव थियो । उक्त रकमले पिल्लर मात्र ठड्याएर बसेका विद्यालय अझैपनि भेट्न
सकिन्छ ।
राजधानीको एउटा विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग ३ बर्ष अगाडि
एउटा तालिमको सिलसिलामा भेट भयो । वहाँका अनुसार भुकप्प पछिको पूनर्निर्माण गर्ने
क्रममा दाताहरु यति धेरै आएछन् कि विद्यालयले आवश्यकता नभएको कारण देखाउँदै
दाताहरुलाई फिर्ता पठाउनु पर्यो । हामीले गाँउतिर पठाउन सकिने भए पठाईदिनुस् भनेर
अनुरोध पनि गरेका थियौं तर पछि सम्पर्क गर्दा कोही आउन मानेनन् भन्ने जवाफ दिनुभयो
। दुर्गमका धेरै विद्यालयमा शिक्षकहरु अझैपनि जस्ताको छानो हाल्न सामाजिक संजालमा
चन्दाको लागि अपिल गरिरहेका भेटिन्छन् । केही विद्यालयमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण
प्राधिकरणले राम्रो सुबिधा सहितका भौतिक पूर्बाधार निर्माण गरेको छ । अझैपनि
विद्यार्थी संख्या अनुसार पर्याप्त भने छैन ।
दरबन्दी वितरणको बारेमा लेख्दा त शायद एउटा किताब नै तयार
होला । संक्षेपमा एउटा उदाहरण हेरौं । उपत्यकाको एउटा विद्यालयमा निमाबि (आधारभुत) तहमा समान
विषयका ८ जना शिक्षक रहेको भन्ने समाचार आएको धेरै भएको छैन । राजधानी तिर पढाउने
धेरै साथीहरु भन्नुहुन्छ "दुई पिरियड पढाउने हो सजिलो छ
"। उदाहरण खोज्न कर्णालीसम्म पुग्नै पर्दैन काभ्रेकै ग्रामिण
क्षेत्रमा यस्ता धेरै विद्यालय छन् जहाँ एउटा कक्षा बराबर एकजना शिक्षक छैनन् ।
राजधानीका कुनाकन्दरामा आँखा पुग्नुपर्छ अनि देखिन्छन् एकजना विद्यार्थी बराबर
एकजना शिक्षक भएका नमुना विद्यालयहरु । शिक्षा मन्त्रालयले यदाकदा दरबन्दी मिलानको नाटक गरेको विज्ञापन सुन्न भने पाईएको छ । त्यसो त ग्रामिण क्षेत्रमा पनि विद्यार्थी
भन्दा शिक्षक धेरै भएका विद्यालय नभएका नै भने होईनन् । केही स्थानीय सरकारहरुले
मिलाउने प्रयास नगरेका पनि होईनन् तर त्यहाँ विद्यालयका समस्या समाधान गर्नेभन्दा
राजनितिक पूर्बाग्रह मिसिएको गुनासो धेरै सुनिए ।
मेरो उद्देश्य नकरात्मक पक्षहरुमात्र खोतल्नु होईन । नदेखेका कोही
भए देखाउने र देखेर पनि नदेखेजस्तो गर्नेलाई देख्न बाध्य बनाउने उद्देश्य चाहि
अवस्य हो । समस्या यी मात्र पनि होईनन् । शिक्षकमा समस्या छन् , प्रशासकमा समस्या छन् , विद्यार्थीको बदलिँदो
मानसिकतामा समस्या छन् , अभिभावकहरुका गैरजिम्मेवारीमा समस्या
छन् र यी सबै पक्षको सहकार्यमा झन् धेरै समस्या छन् । समाधान खोज्न ढिलो नगरौं ।
राजधानी बाहिर पनि देश छ भनेर सरकारलाई सुनाईदिनुहोला ।
(प्राविधिक कारणले सानो अंशमात्र यहाँ राखिएको छ)
