सामुदायिक विद्यालय सुधारको अपेक्षा र प्रधानाध्यापकका समस्या

देशका नाम चलेका शिक्षाबिदहरुले सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न दिएका अर्ति उपदेशले दैनिक जसो सामाजिक सञ्जालमा स्थान पाउछन् । उनीहरुले पटकपटक भन्ने गरेका छन् कि प्रधानाध्यापकले चाहेमा सुधार गर्न सक्छन् । सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने जिम्मा प्रधानाध्यापककै हो ? सुधार्न नचाहने को होला ? बिगारेको भनेर बदनाम हुन चाहने पनि छन् र ? सुधार्न नचाहने तर जिम्मेवारी नछोड्नेलाई हटाउन कसले रोकेको होला ? सुधार्न चाहनेहरुले कस्ता समस्याहरुसंग जुधिरहेका छन् ? यस्ता अनेक प्रश्नहरु छन् । 

सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने जिम्मा कसको हो ?

सामुदायिक विद्यालयको अपनत्वका विषयमा अनेक सवाल जवाफ भएका पाइन्छन् । एकले अर्कोलाई दोष लाएर उम्किने परिपाटी पनि चर्कै छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मा दिएर सरकार चुप लागेर बसेको छ । तर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको तामझाम अधिकांश विद्यालयमा समिति गठन गर्ने दिनमा मात्रै 

सिमित भएको देखिन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने दिनसम्म "हामी सुधार्छौं विद्यालय" भनेर कम्मर कसेका सदस्यहरु एक महिना बित्न नपाउदै भन्न थाल्छन् "हामीले गर्ने त केही काम नै रहेनछ सबै जिम्मेवारी प्रधानाध्यापककै रहेछ" । अब प्रधानाध्यापकले कसैलाई जिम्मा दिने ठाँउ देख्दैन र छैन । मूख्यरुपमा विद्यालयको प्रशासनिक र शैक्षिक सुधार गर्ने जिम्मा प्रधानाध्यापककै हो । सामान्य प्रशासनिक सुधार गर्न त्यति धेरै दुख गर्नु पनि पर्दैन । शिक्षकलाई समय पालना गराउने, कार्यालयको अभिलेख चुस्त राख्ने, जुनसुकै काम गर्दा आफु अगाडि सर्ने, विद्यालयको सरसफाईमा ध्यान दिने र विद्यार्थीका आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेमा मात्र पनि विद्यालयमा धेरै सुधार हुन सक्छ। विद्यालय सुधारकै लागि विद्यालय सुधार योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने (धेरै विद्यालयमा सुधारको उद्देश्य राखेर बनाएको देखिदैन), वार्षिक समिक्षा गर्ने, कार्यालय समय भन्दा केही थप समय विद्यालयका लागि दिने र आर्थिक पारदर्शीता कायम गर्ने कार्यहरु गरेमा मात्र पनि विद्यालय धेरै हदसम्म सुधार हुनसक्छ। यसो भन्दै गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने धेरै नै समय विद्यालयलाई दियो भने प्रधानाध्यापकलाई सुकुम्बासी भन्छन्। त्यो पनि सहनु पर्छ । समय दिनु मात्र पर्याप्त चाइ अबस्य होइन । शैक्षिक सुधारका लागि त प्रधानाध्यापकले योजना मात्र बनाउन सक्छ । कार्यान्वयन गराउने जिम्मा पनि उसैको हो तर सबै कक्षामा आफै अध्यापन गर्नु असम्भव हुने नै भयो । यस अर्थमा शैक्षिक सुधारको जिम्मा प्रधानाध्यापकको भन्दा बढी शिक्षककै देखिन्छ। विद्यालयमा भवन अपर्याप्त छन् र कक्षाकोठामा सामाग्रीहरुको अभाव छ भने विद्यालय सञ्चालन गर्न कठिनाई हुन्छ। यस्तो अबस्थामा व्यवस्थापन समितिको भूमिका मुख्य रहन्छ । शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद ६ नियम २५ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका काम कर्तव्य र अधिकार मध्ये क र ख मा विद्यालय सञ्चालन, रेखदेख, निरीक्षण र व्यवस्थापन गर्ने तथा विद्यालयका लागि चाहिने आर्थिक स्रोत जुटाउने भनिएको छ । यसको अर्थ यी कामहरुमा प्रधानाध्यापकको सक्रियता कम गर्न खोजिएको छ । विद्यालयको प्रशासनिक कार्यका अतिरिक्त विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्य समेत प्रधानाध्यापकले गर्नुपर्दा कार्यभार झनै थपिएको छ । अन्य कुराहरुको जानकारी नभएपनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरुलाई शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम २५ (२) को विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफ्नो अधिकार मध्ये आवश्यकताअनुसार केही अधिकार व्यवस्थापन समितको सदस्य सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाको बारेमा भने जानकारी छ । आफ्नो फाइदाको लागि यही नियमको सहारा लिने प्रधानाध्यापकहरु नभएका भने होइनन् । यी सबै पक्षहरुलाई हेर्दा विद्यालयको सुधार गर्नमा सबै सरोकारवालाहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिएपनि राम्रो हुँदा जस लिन हानाथाप गर्ने र नराम्रो हुँदा प्रधानाध्यापकको टाउकोमा दोष थोपर्ने चलन रहेको धेरै प्रधानाध्यापकहरुको निष्कर्श छ ।

आधारभुत सुधार नै कठिन

प्रधानाध्यापकले चाहेर विद्यालय सुध्रेका छन् तर  बिगार्न चाहने प्रधानाध्यापक पनि छन् र ? अबस्य छैनन् वा अत्यन्तै कम होलान्। सुधार्ने चाहना धेरैको छ । अवरोधहरु के छन् भनेर एकिनका साथ सबैलाई मिल्ने कुराहरु लेख्न सम्भव नहोला र लेखेका कुराहरु सबैको लागि उपयुक्त पनि नहोलान् । आफ्नो करिब ५ वर्षको अनुभव र प्रधानाध्यापकहरुसंगको अनौपचारिक छलफलहरुको आधारमा भन्दैछु, सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने चाहना मात्र राखेर सुधार सम्भव छैन । विद्यालयमा शिक्षकलाई समय पालना गर्ने बनाउन नै कतिपय प्रधानाध्यापकहरुलाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह भएको सुनिन्छ । बिद्वानहरु भन्छन्, मान्छेले तीनवटा कामको लागि जन्मजात प्रतिभावान् हुन जरुरी छैनः समय पालना गर्न, सकरात्मक सोच्न र आफुले सिक्न बाकी रहेका कुराहरु थाहा पाउन। त्यही साधारण लाग्ने समय पालना धेरैको टाउको दुखाइ बनिरहेको छ । कम्तिमा १० बज्नुभन्दा अगाडि विद्यालय आउने र ४ बजेसम्म काम गर्नुपर्ने कुरा कसैले भन्नुपर्ने कुरा नै होइनन् । यस्तो अबस्थामा प्रधानाध्यापकहरुलाई बोल्दा शत्रु कमाइने नबोल्दा इज्जत गुमाइने (मेरा गुरु हेमराज काफ्लेका शब्दहरु परिमार्जन गरिएको) भने जस्तै भएको छ । व्यक्तिगत रुपमा मलाई पनि यो समस्या समाधान गर्न अलि कडा कदम नै चाल्नु परेको सम्झना छ । मेरो पिरियड सकियो म अब घर जान्छु भन्ने खालका अचम्मका चलन विद्यालयमा म आफैले देखेको हो । धेरै साथीहरुले आजका दिनसम्म पनि यस्ता समस्याहरु समाधान गर्नै नसकेको सुनाउनुहुन्छ । एकजना साथीको अनुभव झन् रमाइलो छ । वहाँको विद्यालयमा कार्यरत एकजना शिक्षक ११ बजे आउनुभएछ । वहाँले ढिलो आउने शिक्षकलाई "धेरै पटक यस्तो भयो आज तपाइँको आधा दिन बिदा कट्टी हुन्छ " भन्नुभएछ । अब हाजिर कापीमा बिदा त जनाइसकियो  किन कक्षामा जानु भनेर शिक्षक १ बजेपछि मात्र कक्षामा जानुभयो । २ घण्टा मेरो बिदाको समय हो भनेर अफिस मै बस्नुभयो । यो मानसिकता कसरी सुधार्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर मैले दिन सकिन । शिक्षकहरुको सकरात्मक सोच बिना विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्न सम्भव छैन। यसमा धेरैको बिमत्ति नहोला । तर दिनमा एकचोटी पात्रोमा रातो खोज्दै बस्नेले बोलीमा जतिसुकै सकरात्मकता देखाए पनि व्यवहारमा नकरात्मकता झल्किन समय लाग्दैन । स्थानीय प्रधानाध्यापकलाई त आफ्नै समय व्यवस्थापन गर्नै कठिन भएको अनुभव छ । बिहे ब्रतबन्ध मलामी आदी त कतिपय बिदा लिनै पर्ने अबस्थाहरु पनि आउलान् । बिभिन्न कार्यक्रमहरुमा आतिथ्य ग्रहण गर्न आउने अनुरोध समेत स्वीकार गर्ने हो भने सेलिब्रेटी बन्न सकिएला विद्यालय सुधार्न सकिदैन भन्ने धेरैलाई थाहा छ । सबै चाहिन्छन् मन राख्दिनै पर्यो भन्ने बाध्यता पनि होला । 

आर्थिक पक्ष झन् कठिन

प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पालिकाहरुले विद्यालय सञ्चालन खर्च शिर्षकमा माध्यमिक विद्यालयहरुलाई रु ३०,००० विद्यालयको खातामा पठाउँछन् । केही पालिकाहरुले आन्तरिक श्रोतबाट व्यवस्थापन गरी विद्यालय सञ्चालन खर्च थप गरेका छन् । काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले माध्यमिक विद्यालयहरुलाई रु २५,००० थपेर पठाएको छ ।  विद्यालय सुधार योजना निर्माण, सामाजिक परीक्षण खर्च, विद्यार्थी संख्याको आधारमा बुक कर्नर अनुदान शिर्षकमा प्राप्त भएको रकम मध्येबाट हरेक वर्ष आउने कारणले बुक कर्नर अनुदानको रकम केही बचाउन सकिने अबस्था छ । सामाजिक परीक्षण तथा लेखापरीक्षणको लागि भने उक्त  शिर्षकमा बिनियोजित रकमले पुग्दैन । विद्यालयले खर्च गर्नुपर्ने शिर्षकहरुको सूची भने धेरै लामो छ । भुकम्प पछि नयाँ भवन त बनेका छन् तर मासिक बिद्युत महसुल औसतमा ५००० आउने भएकोले वार्षिक ६०,००० खर्च हुने देखिन्छ । खानेपानी महसुल वार्षिक लगभग २५०००, इन्टरनेट खर्च १८,००० (मण्डनदेउपुरले वार्षिक १२,००० दिने गरेको) मार्कर, वाइपर, कुचो , हार्पिक लगायतका मसलन्द खर्च नै वार्षिक ३०,००० ले पुग्न कठिन छ । विद्यालयले वार्षिकोत्सव मनाउन सकेन भने सबैभन्दा धेरै आलोचना खेप्नुपर्ने प्रधानाध्यापकले नै हो । खर्चको हिसाब गर्दा कम्तिमा ४०,००० खर्च आवश्यक पर्ने अधिकांश माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापकहरुको अनुभव सुनिन्छ । विद्यार्थीलाई परीक्षाको नतिजा वितरण गर्दा प्रोत्साहनको रुपमा सामान्य पुरस्कार दिन लाग्ने खर्च वार्षिक २०,००० ले पुर्याउन सकिने अबस्था छैन । अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुमा लाग्ने खर्च पनि कम छैन । शैक्षिक सामाग्री प्रयोग गर्दा सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ भनेर नबुझेका प्रधानाध्यापक सायद छैनन् होला । नो कस्ट मटेरियलले मात्र काम चलाएर पनि भएन। बजारबाट झिलिमिलि सामाग्री खरिद गर्दा लाग्ने खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? डेस्क बेन्च, सेतोपाटी/कालोपाटी, कम्प्युटर पनि मर्मत त गर्नुपर्छ होला । मर्मत खर्च त वार्षिक रुपमा पाउनुपर्ने होइन र ? आर्थिक व्यवस्थापनमा यस्ता बाधाहरु कति छन् कति । सरकारले प्रधानाध्यापकहरुका यस्ता समस्या सुन्ने प्रयास गरेको देखिदैन।

यस्तै अबस्था भए किन मरिहत्ते गर्छन् त ?

कसैलाई केही कमाउन सकिन्छ कि भन्ने लोभ पनि होला । शहरका केही विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुको आकर्षक भत्ता देखेकाहरुलाई कमाउन सकिने ठाँउ त यो पो रहेछ भन्ने लागेको पनि होला । आफ्नो तलब बराबरकै भत्ता बुझ्ने प्रधानाध्यापकहरु र दिन सक्ने विद्यालयहरु नभएका होइनन् ।  ती विद्यालयमा तँछाड मछाड हुनु नौलो कुरा पनि भएन । कसैले छ लाख पचास हजारको विज्ञान प्रयोगशाला अनुदान रकमले एक झोला मात्र सामान ल्याएको देखेर लोभिएका पनि हुन सक्छन् । कसैलाई बास्तवमै केही गर्ने हुटहुटी पनि होला । पद र प्रतिष्ठाको भोक पनि हुनसक्छ । अन्य धेरै कारणहरु हुन सक्छन् । तर प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी पाइसकेपछिका अनुभव भने फरक छन् ।

सबैलाई थाहा छ माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापकको मासिक भत्ता रु ५०० हो । स्मरण रहोस् यो भत्ता नगरपालिकाबाट १ किलोमिटरको दुरीमा रहेको विद्यालय र १०० किलोमिटरको दुरीमा रहको विद्यालयको लागि समान हो । मोटरसाइकल चढ्नेहरुलाई रु ५०० को ३ लिटर पेट्रोल आउन मुस्किल छ भन्ने कुराको हिसाब सिकाउन जरुरी भएन । आजको दिनसम्म कुनै पालिकाले बैठकमा बोलाएर प्रधानाध्यापकलाई यातायात खर्च दिएको मैले सुनेको छैन । बोलाउनेहरुले लिन्छन् कि के गर्छन् यसै भन्न सक्दिन। मासिक ५०० मात्र पाउने भए प्रधानाध्यापक बन्न तछाड मछाड किन त भन्ने प्रश्न सबैको मनमा आउछ नै । स्वभाविक पनि हो । । काम गरेनौ भनेर गाली गर्नेहरु तीनै हुन् जसले सरकारबाट सवारी साधन तथा इन्धन खर्च लिएका छन् । धेरै प्रधानाध्यापकले आफ्नै तलबले सवारी साधन किनेका छन् । अभिभावक सहयोगबाट धनी भएको एउटा विद्यालयमा प्रधानाध्यापकलाई कार दिएको भन्ने कुरा पाउने कै मुखबाट सुनेको हो । यो त अपबाद भैहाल्यो । अझै शिक्षकलाई प्रबिधिको प्रयोग गरेर पढाउन आफ्नै तलबबाट ल्यापटप किन्नुस् भनेर उपदेश दिएको सुन्दा आवेग मिश्रित भावनाहरु सुनिनु स्वभाविक लाग्छ । 

अन्तमा, सबैको सोचाइ र आफ्नो पेसालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छन् । सकरात्मक सोचाइ राख्दा राख्दै पनि भुल्नै नहुने कुरा के छ भने प्रधानाध्यापकको पनि आफ्नो परिवार छ। परिवारका अपेक्षा हुन्छन् । आर्थिक उन्नतिको चाहना पनि हुन्छ । नाम चल्नु राम्रै हो जीवन पनि त चल्नुपर्यो । नीतिगत सुधारका धेरै ठाँउहरु रहेपनि तत्कालका लागि शिक्षक सेवा आयोगले प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दिको व्यवस्था गरी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न सकेमा र कम्तिमा सामान्य आर्थिक सुबिधा थप गर्न सकेमा कार्यसम्पादनमा भएका कमजोरीका विषयमा सम्बन्धित निकायले प्रश्न सोध्ने ठाँउ रहन्थ्यो कि ।