नयाँ पाठ्यक्रमले नदेखाएको बाटो

 

शैक्षिकसत्र २०८० को सुरुवात सँगै विद्यालय तहका सबै पाठ्यक्रम परिमार्जन कार्य सकिएको छ । अघिल्लो शैक्षिकसत्र देखि कक्षा १-३ को एकिकृत पाठ्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयनमा गएको छ । कक्षा ४-८  को पाठ्यक्रमले विषयगत रुपमा एकरुपता पनि ल्याएको छ ।  कक्षा ४ देखि १० सम्म पाठ्यघण्टा ३२ र वार्षिक कार्यघण्टा १०२४ राखिएको छ । आन्तरिक मूल्याङ्कनको पक्ष बलियो बनाउन खोजिएको छ । विषयगत रुपमा केही भिन्नता भएपनि आन्तरिक मूल्याङ्कनले कक्षा सहभागिता र परियोजना कार्यलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएको छ । त्रैमासिक परीक्षाको मूल्याङ्कनलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनले समेटेको कारण यो शैक्षिकसत्र देखि वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा १०/२०/६० प्रतिशतको हिसाब गर्ने झन्झट पनि हटेको छ ।

पाठ्यक्रमले शिक्षकलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने बाटो देखाउने काम गर्छ । पाठ्यक्रम बिद् हिल्डा टाबाले पाठ्यक्रमलाई शिक्षण सिकाइको योजना भनेर परिभाषित गरेकी छन् । विद्यार्थीहरुमा पाठ्यक्रममा उल्लेख भएका सक्षमताहरु हासिल गराउन सहयोग पुगोस् भनेर पाठ्यक्रममा आधारित रहेर पाठ्यपुस्तक लेखिन्छन् । पाठ्यक्रमले पाठ्यपुस्तकको लेखनको बाटो पनि देखाउने रहेछ । तर शैक्षिकसत्र २०८० देखि लागु हुने पाठ्यक्रमले धेरै क्षेत्रमा शिक्षकलाई बाटो देखाउन चुकेको छ ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले शिक्षित, सभ्य र सक्षम जनशक्ति, सामाजिक न्याय, रुपान्तरण र समृद्धि भन्ने दुरदृष्टि राखेको छ भने सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमुलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुरुपको मानव संशाधन विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । राज्यको नीति पढ्दै जादा खासै खोट लाउने ठाँउ भेटिदैन । तर यो नीतिसँग पाठ्यक्रम पटक्कै मेल खाँदैन । राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले राखेको लक्ष्यमा प्रतिस्पर्धी शब्द राखिएको छ । यसको अर्थ विद्यालय शिक्षा पुरा गरेका विद्यार्थीहरु विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुनेछन् । तर पाठ्यक्रमले विद्यार्थीलाई उसको रुचीको क्षेत्र छान्न दिएर त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दैन । उदाहरणको लागि आधारभुत तहको एउटा विद्यार्थी कुनै खेलमा रुची राख्दछ तर अन्य क्षेत्रमा त्यति ध्यान दिदैन । हाम्रो पाठ्यक्रमले त्यो विद्यार्थीले खेलमा देखाएको रुचीलाई सम्बोधन गर्ने बाटो देखाउन सकेको छैन । खेल जस्तै अन्य क्षमता भएका विद्यार्थीहरुलाई अवसर दिने क्रियाकलापहरुको कल्पना नै गरेको देखिदैन । प्रतिभा प्रस्फुटनको लागि विद्यालयले सामाग्री किन्न सक्दैन र राज्यले लगानी गर्दैन । प्रतिभावान् विद्यार्थीहरुले जसरी पनि अङ्ग्रेजी जान्नै पर्छ, गणितका हिसाब गर्नै पर्छ अनि विज्ञानका शुत्र घोक्नै पर्छ । जसोतसो विद्यालय तह पुरा गरेर आफ्नो रुची अनुसार खेलकुदमै लाग्यो उसले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोको छोरा हो । युरोपका कुनै विद्यार्थीलाई विद्यालयले दिएको अवसर र वातावरण हाम्रो विद्यालयको वातावरणमा तुलना नै हुन सक्दैन । हाम्रो पाठ्यक्रमले खेलकुद, सङ्गीत, चित्रकला जस्ता क्षेत्रलाई अतिरिक्त क्रियाकलाप भनेको छ । यी क्षेत्रहरु सबै विद्यार्थीका लागि अतिरिक्त क्रियाकलाप नै हुन्  भनेर ठोकुवा गर्न मिल्छ ? कसैको लागि सङ्गीत मूख्य क्रियाकलाप हुन सक्दैन र ?  विद्यार्थीका क्षमता चिनेर तदनुरुपको वातावरण ,स्रोत साधन र मूल्याङ्कनको अवसर  दिनको लागि हाम्रो पाठ्यक्रम ले बाटो देखाउन चुकेको छ ।

अरु तिन वटा शब्द छन् प्रविधिमैत्री, रोजगारमुलक र उत्पादनमुखी । नीतिले विद्यार्थीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राख्छ तर पाठ्यक्रमले कक्षा ६ देखि ८ सम्म कम्प्युटर विषय पढाउन मिल्दैन भन्छ । विज्ञान तथा प्रविधि भनेर सुचना तथा सञ्चार प्रविधिको लागि जम्मा ३० कार्यघण्टाको समय दिइएको छ । यति समयमा सिकाइ सिप, प्राविधिक साक्षरता सिप र सूचना साक्षरता सिप जस्ता व्यवहारकुशल सिप सिकाउन कति सम्भव होला । विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि विद्यालय तह पुरा गरेका विद्यार्थीलाई यति सिकाइले कसरी सम्भव होला ? अर्को अति महत्वपूर्ण शब्द छ रोजगारमुलक । यसो बिचार गर्नुस् त यो पाठ्यक्रमका सक्षमताहरु प्राप्त गरेर विद्यार्थीले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ ? यो पाठ्यक्रमले उद्यमलाई प्रेरित गर्छ ? रोजगारमुलक भनेको जागिर खान सक्ने मात्र त पक्कै होइन होला । रोजगारको सिर्जना गर्न सक्ने बाटो यो पाठ्यक्रमका कुनै विषयले देखाएको छैन । पेशा व्यवसाय र प्रविधि शिक्षा विषय हटाएर झन् नीति सँग नमिल्ने अभ्यास गरिएको छ । उत्पादनमुखी बाटोमा पाठ्यक्रमले छेउटुप्पो छुन सकेको पनि देखिदैन ।

पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने शिक्षकले हो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको पाठ्यक्रम देशभर उस्तै तरिकाले कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्भावना हुँदैन । संघीयतालाई बिकेन्द्रिकरणको उच्चतम अभ्यास भन्ने तर व्यवहारमा भने प्रदेश सरकारलाई एउटा विषयको पनि पाठ्यक्रम तयार गर्न नदिने अनौठो अभ्यास नेपालमा छ । पाठ्यक्रमको धेरै हिस्सा त विद्यालयमा नै तयार हुनुपर्ने हो तर विद्यालयका आवश्यकता, शिक्षकका बिचार र विद्यार्थीका रुचीहरु पाठ्यक्रम निर्माणका क्रममा समेट्ने अभ्यास देखिएको छैन । स्थानिय पाठ्यक्रमले केही हदसम्म यो अबस्थाको सम्बोधन गर्न सक्थ्यो । रोजगारमुलक र उत्पादनमुखी पाठ्यक्रम कुनै स्थानीय सरकारले बनाएको मैले देखेको छैन । आफ्नो पालिकाको परिचय दिने बाहेक विद्यार्थीका प्रतिभालाई स्थान दिने विषयमा स्थानीय पाठ्यक्रम पनि चुकेको छ । यी सबै समस्याहरुलाई समाधान गर्ने प्रयास गर्दै शिक्षकको पाटोबाट गर्नुपर्ने धेरै छन् । पाठ्यक्रमले नदेखाएको बाटो अब शिक्षकले खोज्न जरुरी छ । समाज र देशलाई योगदान दिन सक्ने शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यले बोकेको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने नागरिक तयार पार्न सबै शिक्षक कम्मर कसेर लाग्नुपर्छ।