सरकार, गाँउमा पनि विद्यालय छन् !!!

उदाहरण १

असार अन्तिममा बजेट खर्च गर्ने चटारो चलिरहेको थियो । सडकमा नाली बनाउने काम गरिरहेका कामदार मध्ये एकजनाले "गुड मर्निङ सर" भनेको सुनेँ । अलिक नियालेर हेर्दा बल्ल चिन्न सकेँ । कक्षा १० मा पढ्ने विद्यार्थी रहेछन् । विद्यालयमा भर्ना अभियान चलिरहेको थियो तर उसलाई खासै मतलव थिएन ।

उदाहरण २

गोलभेँडा पाक्ने समय थियो । अरनिको राजमार्गको ५० किलो भन्ने ठाँउ भन्दा केही माथी डोको भरी गोलभेँडा बोकिरहेका केही किशोरीहरु सडकको कुनातिर फर्किएर अनुहार छोप्न खोजे । विद्यालय चलिरहेको थियो । म कामविषेशले नगरपालिकाको कार्यालय कुन्ताबेशी पुगेर फर्किँदै गर्दा शायद दिउसोको १ बजेको थियो । सँगै रहेका आमाहरुलाई सोध्न मन लाग्यो । विद्यालय समय बाहेक अन्य समयमा काम गराउँदा पनि हुँदैन र ? उनीहरुको जवाफ थियो " सँधै स्कुल पठाउन त हामीलाई पनि मन छ नि सर तर अहिले दुख नगरे बर्षभरीको खर्च कसरी चलाउनु ? "

उदाहरण ३

दुई बर्ष जति अगाडि केही विद्यार्थीहरु सँधै विद्यालय ढिलो आउने गरेको देखेर उनिहरु सँग कारण सोध्ने बिचार गरेँ । केही समयको मौनता पछि एकजनाको जवाफ आयो । बुवाआमा दुवैजना बारीमा जानुभएको थियो आफैले खाना पकाएर खाएर आउँदा ढिलो भयो । अर्की नानीले झन् दुख लाग्ने कथा सुनाईन् । उनको घरमा त धेरैजसो एकछाक मात्र खाने चलन छ रे । त्यो दिन बिहान नखाने पालो रहेछ । त्यति सुनेपछि अरु केही सोधौं जस्तो लागेन । पसलमा गएर केही खाउ भनेर म आफ्नो काममा लागेँ ।

मैले काम गर्ने विद्यालयबाट अलि जोडले ढुंगा फाल्यो भने अरनिको राजमार्गमा पुग्छ । राजधानीबाट धेरै टाढा पनि छैन । तर सामाजिक आर्थिक अबस्थाको आंकलन गर्न यी उदाहरणहरु पर्याप्त छन् । केही समय अगाडि विद्यालयमा विहानको समयमा संगितमय पिटि खेलाउने भन्ने विषयमा साथीहरुसँग छलफल चलाउँदा सबैले सहमति जनाउनु भयो । केही दिनको प्रयास पछि विद्यार्थी अभ्यस्त भए । विद्यालयको फेसबुक पेजमा भिडियो राखेपछि धेरैले प्रशंसा पनि गर्नुभयो । तर केही साथीहरुले नमज्जा लाग्नेगरी भन्नुभयो "चप्पल पड्काउँदै पिटि खेलेको पहिलोचोटी देखियो" । जुत्ता लाउदा राम्रै हुन्छ तर कस्तो बाटो हिँडेर विद्यार्थी विद्यालयसम्म आईपुग्छन् भनेर देख्न त आफु पनि त्यस्तै बाटो हिँड्नुपर्छ । शहरका विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरुले जुत्ता लगाएका विद्यार्थीलाई कम्तिमा हामीले जत्तिकै रचनात्मक बनाएको देख्ने रहर छ ।

शहरमुखी राज्य, शहरमुखी दाता

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि छनौट भएका विद्यालयहरुको सूचीमा धेरै वटा राजधानीकै विद्यालयहरु परेका छन् । भौतिक रुपमा सम्पन्न विद्यालयहरुलाई भन्दा अझैपनि चुहिने जस्ताको छानोमुनि पढाउन बाध्य विद्यालयहरुलाई बजेट आवश्यक छ भनेर बुझ्ने मान्छे नै रहेनछन् । भुकम्प पछिको पूनर्निर्माण गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले पूर्णरुपमा क्षति पुगका माद्यमिक विद्यालयहरुलाई २४ लाखको दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो । अचम्मको कुरा के थियो भने काठमाडौंको विद्यालयलाई र काभ्रेको डाँडापारीको विद्यालयलाई बराबर रकम उपलब्ध गराईएको थियो । काठमाडौंमा २४ लाखले भवन बन्न सम्भव हुन सक्ला तर दुर्गममा त्यो असम्भव थियो । उक्त रकमले पिल्लर मात्र ठड्याएर बसेका विद्यालय अझैपनि भेट्न सकिन्छ ।

राजधानीको एउटा विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग ३ बर्ष अगाडि एउटा तालिमको सिलसिलामा भेट भयो । वहाँका अनुसार भुकप्प पछिको पूनर्निर्माण गर्ने क्रममा दाताहरु यति धेरै आएछन् कि विद्यालयले आवश्यकता नभएको कारण देखाउँदै दाताहरुलाई फिर्ता पठाउनु पर्यो । हामीले गाँउतिर पठाउन सकिने भए पठाईदिनुस् भनेर अनुरोध पनि गरेका थियौं तर पछि सम्पर्क गर्दा कोही आउन मानेनन् भन्ने जवाफ दिनुभयो । दुर्गमका धेरै विद्यालयमा शिक्षकहरु अझैपनि जस्ताको छानो हाल्न सामाजिक संजालमा चन्दाको लागि अपिल गरिरहेका भेटिन्छन् । केही विद्यालयमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले राम्रो सुबिधा सहितका भौतिक पूर्बाधार निर्माण गरेको छ । अझैपनि विद्यार्थी संख्या अनुसार पर्याप्त भने छैन ।

दरबन्दी वितरणको बारेमा लेख्दा त शायद एउटा किताब नै तयार होला । संक्षेपमा एउटा उदाहरण हेरौं । उपत्यकाको एउटा विद्यालयमा निमाबि (आधारभुत) तहमा समान विषयका ८ जना शिक्षक रहेको भन्ने समाचार आएको धेरै भएको छैन । राजधानी तिर पढाउने धेरै साथीहरु भन्नुहुन्छ "दुई पिरियड पढाउने हो सजिलो छ "। उदाहरण खोज्न कर्णालीसम्म पुग्नै पर्दैन काभ्रेकै ग्रामिण क्षेत्रमा यस्ता धेरै विद्यालय छन् जहाँ एउटा कक्षा बराबर एकजना शिक्षक छैनन् । राजधानीका कुनाकन्दरामा आँखा पुग्नुपर्छ अनि देखिन्छन् एकजना विद्यार्थी बराबर एकजना शिक्षक भएका नमुना विद्यालयहरु । शिक्षा मन्त्रालयले यदाकदा दरबन्दी मिलानको नाटक गरेको विज्ञापन सुन्न भने पाईएको छ । त्यसो त ग्रामिण क्षेत्रमा पनि विद्यार्थी भन्दा शिक्षक धेरै भएका विद्यालय नभएका नै भने होईनन् । केही स्थानीय सरकारहरुले मिलाउने प्रयास नगरेका पनि होईनन् तर त्यहाँ विद्यालयका समस्या समाधान गर्नेभन्दा राजनितिक पूर्बाग्रह मिसिएको गुनासो धेरै सुनिए ।

मेरो उद्देश्य नकरात्मक पक्षहरुमात्र खोतल्नु होईन । नदेखेका कोही भए देखाउने र देखेर पनि नदेखेजस्तो गर्नेलाई देख्न बाध्य बनाउने उद्देश्य चाहि अवस्य हो । समस्या यी मात्र पनि होईनन् । शिक्षकमा समस्या छन् , प्रशासकमा समस्या छन् , विद्यार्थीको बदलिँदो मानसिकतामा समस्या छन् , अभिभावकहरुका गैरजिम्मेवारीमा समस्या छन् र यी सबै पक्षको सहकार्यमा झन् धेरै समस्या छन् । समाधान खोज्न ढिलो नगरौं । राजधानी बाहिर पनि देश छ भनेर सरकारलाई सुनाईदिनुहोला ।

(प्राविधिक कारणले सानो अंशमात्र यहाँ राखिएको छ)